काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७६ सालमा मात्र २ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाका लागि अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० दिएको छ । सर्भे र उत्पादनका २५ तथा सर्भे सकेर उत्पादनका लागि आवेदन दिएका समेत गरी मन्त्रालयले दुई सय मेगावाट बराबरको अनुमतिपत्र दिएको हो ।
मन्त्रालय अन्र्तगतको विद्युत् विकास विभागका अनुसार, यस वर्ष सर्भे लाइसेन्स मात्र १ सय २० मेगावाट बराबरका १६ आयोजनाले पाएका छन् । हालसम्म ४ सय ८ मेगावाटका ३८ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिईसकेको विभागले जनाएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र ५९।३ मेगावाटका ९ आयोजनाले पाएका छन् ।
विभागका अनुसार सर्भे लाइसेन्स आवेदन यो वर्ष ३ मेगावाटको दुई आयोजनाले मात्र पाएका छन् भने उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनेमा ३१।३७ मेगावाटका ७ आयोजना छन् । हालसम्म उत्पादन भने ६८० किलोवाटको काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र १ मेगावाट सूर्य पावर कम्पनीले उत्पादन गरेका छन् ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसमध्ये करिब १० प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादन गर्ने लंक्ष्य राखिएको छ । तर, उत्पादन भने एकदम कम छ तर यो वर्ष मात्र सोलार प्लान्ट निर्माण गर्नका उत्पादन अनुमतिपत्र सबै यो वर्ष मात्र दिइएको हो । सर्भे सकेपछि उत्पादन अनुमतिपत्र दिइन्छ । हालसम्म ५९।३ मेगावाट अनुमतिपत्र दिइएकोमा सबै यो वर्ष दिइएको हो ।
नवीकरणीय ऊर्जा अन्र्तगतको वायु ऊर्जाका लागि भने चालू वर्षमा ३ मेगावाटको आयोजनालाई एक आयोजनालाई मात्र सर्भे लाइसेन्स दिइएको छ भने उत्पादन लाइसेन्स कुनै आयोजनाले पाएका छैन् । सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन भने ४।४ मेगावाटको दुई आयोजनाले मात्र दिएको छ भने उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने पनि शुन्यनै छ । विभागको तथ्यांक अनुसार वायु ऊर्जाको उत्पादन पनि शुन्य छ ।
नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिमध्ये सोलार प्रविधिबाट मात्र २१ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ तर उत्पादन र निर्माणको चरणका गएका आयोजनाहरू भने धेरै कम छन् । बढी विद्युत् उत्पादनको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, ५८।५ मेगावाटका ११ आयोजनाको मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० भएको छ ।
२ हजार ८ सय ३७ मेगावाट बराबरका १ सय १७ आयोजनाले पीपीए गरेकोमा त्यसमध्ये ३२।५ मेगावाट बराबरका ४ आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर हाल निर्माणको चरणमा छन् । त्यसैगरी जलविद्युत् र सोलार गरी २५ सय ८४ मेगावाट बराबरका १३२ आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० भई वित्तिय व्यवस्थापनको चरणमा रहेकोमा त्यसमध्ये २६ मेगावाट बराबरका ७ आयोजनाले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ ।